बीसीसीआई ने पश्चिम क्षेत्र से पूर्व क्रिकेटर रमेश पवार को भी पुरुष चयन समिति में शामिल किया है। टेस्ट मैचों की संख्या के आधार पर वरिष्ठता को देखते हुए प्रज्ञान ओझा को समिति का चेयरमैन बनाया गया है।

भारत के लिए खेल चुके हैं 24 टेस्ट

प्रज्ञान ओझा ने भारतीय टीम के लिए 24 टेस्ट, 18 वनडे और 2 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर जून 2008 से नवंबर 2013 तक रहा।

वसीम जाफर का भी हुआ था इंटरव्यू

बीसीसीआई के मुताबिक, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी (CAC) ने पुरुष चयन समिति के सदस्य की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया पूरी की। कमेटी में अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे शामिल थे। आवेदन की समीक्षा और उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद रमेश पवार के नाम की सिफारिश की गई।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चयन प्रक्रिया के दौरान पूर्व भारतीय ओपनर वसीम जाफर समेत चार से पांच उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया था। जाफर ने भारत के लिए 31 टेस्ट मैच खेले हैं।

रमेश पवार को कोचिंग का भी अनुभव

रमेश पवार भारत के लिए 2 टेस्ट और 31 वनडे मैच खेल चुके हैं। वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अलावा मुंबई और गुजरात की टीमों के मुख्य कोच भी रह चुके हैं। उन्होंने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गेंदबाजी कोच के तौर पर भी काम किया है। उनके कोचिंग कार्यकाल में भारतीय महिला टीम ने एशिया कप का खिताब और कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीता।

पांच सदस्यीय पुरुष चयन समिति में प्रज्ञान ओझा और रमेश पवार के अलावा शिव सुंदर दास, आरपी सिंह और अजय रात्रा शामिल हैं।

बीसीसीआई ने अजीत अगरकर के योगदान को सराहा

बीसीसीआई ने पूर्व चयन समिति अध्यक्ष अजीत अगरकर के कार्यकाल की सराहना की है। जुलाई 2023 में नियुक्त हुए अगरकर ने भारतीय क्रिकेट के एक महत्वपूर्ण दौर में चयन समिति का नेतृत्व किया। बोर्ड के अनुसार, उनके कार्यकाल में भारतीय टीम ने तीन आईसीसी ट्रॉफी, दो एशिया कप खिताब और लगातार दो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते।

बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान, प्रतिबद्धता और नेतृत्व के लिए आभार जताया।

The post प्रज्ञान ओझा बने टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर…..रमेश पवार को भी मिली जिम्मेदारी appeared first on Shivnat Samvad | Best Durg Bhilai Chhattisgarh News Website.

दिवाली के बाद कब लागू होगा चार्ज?

NPCI के मुताबिक, चुनिंदा दुकानदारों के UPI पेमेंट पर MDR चार्ज दिवाली के तुरंत बाद लागू किया जा सकता है। इसकी नई तारीख की जानकारी अलग से दी जाएगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में नवंबर के दूसरे हफ्ते से यह नियम लागू होने की संभावना जताई गई है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

क्यों टाला गया फैसला?

दिवाली के दौरान बाजारों में खरीदारी बढ़ जाती है। ऐसे में UPI पेमेंट पर अतिरिक्त चार्ज लागू होने से कारोबारियों की लागत बढ़ने और इसका असर ग्राहकों पर पड़ने की आशंका थी। इसके अलावा, मर्चेंट संगठनों, फिनटेक कंपनियों और पेमेंट कंपनियों ने भी नियम लागू करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। MDR की दरों और नियमों को लेकर स्पष्टता की जरूरत के साथ ही पेमेंट सिस्टम में जरूरी बदलाव करने के लिए भी समय मांगा गया था।

क्या UPI पर MDR चार्ज पूरी तरह खत्म हो गया है?

नहीं, फैसले को टालने का मतलब यह नहीं है कि MDR चार्ज पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। फिलहाल इसे दिवाली के बाद तक स्थगित किया गया है। नई तारीख और नियमों को लेकर NPCI की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क है, जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले कारोबारियों से पेमेंट प्रोसेसिंग के बदले लिया जा सकता है। हालांकि, यह चार्ज किन दुकानदारों और किस तरह के UPI ट्रांजैक्शन पर लागू होगा, इसकी जानकारी आधिकारिक नियमों से स्पष्ट होगी।

The post UPI पेमेंट पर MDR चार्ज लगाने का फैसला टला, दिवाली के बाद लागू हो सकता है नया नियम….पूरी खबर पढ़े appeared first on Shivnat Samvad | Best Durg Bhilai Chhattisgarh News Website.

वित्त मंत्री ने बैठक के बाद बताया कि काउंसिल ने जीएसटी नोटिस और कर संबंधी कार्रवाई के लिए समान मानक तय करने की सिफारिश की है। इसके तहत 10,000 रुपये या उससे कम की कर राशि वाले नए डिमांड नोटिस जारी नहीं करने और इस सीमा के लंबित नोटिस वापस लेने का प्रस्ताव रखा गया है।

बैठक में आपराधिक अभियोजन शुरू करने की न्यूनतम कर राशि की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की मंजूरी भी दी गई। इस फैसले का उद्देश्य छोटे कर मामलों में अनावश्यक आपराधिक कार्रवाई को कम करना और कारोबारियों को राहत देना है।

57वीं GST काउंसिल बैठक के प्रमुख फैसले

1. टैक्स नोटिस में राहत:10,000 रुपये या उससे कम की कर राशि वाले नए डिमांड नोटिस जारी नहीं करने और लंबित नोटिस वापस लेने की सिफारिश।

2. अभियोजन की सीमा बढ़ी: आपराधिक अभियोजन की न्यूनतम सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने को मंजूरी।

3. रिफंड प्रक्रिया: रिफंड दावों पर कार्रवाई की समयसीमा 15 दिन से घटाकर 10 दिन करने का प्रस्ताव।

4. छोटे कारोबारियों को सुविधा:ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामान और सेवाएं बेचने वाले छोटे करदाताओं के जीएसटी पंजीकरण को आसान बनाने की सिफारिश।

5. कर्मचारी बीमा पर ITC: कर्मचारियों के बीमा कवर पर भुगतान किए गए जीएसटी के लिए नियोक्ताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) देने का प्रावधान।

6. फेसलेस टैक्स प्रशासन:सीजीएसटी में फेसलेस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा।

7. जीएसटी दरों पर चर्चा: दरों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा साल में एक बार करने की बात कही गई।

8. दरें यथावत: बैठक में किसी भी जीएसटी दर में बदलाव नहीं किया गया।

इन फैसलों का उद्देश्य जीएसटी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना, छोटे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम करना और कारोबारियों के लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।

The post 57वीं GST काउंसिल बैठक में कारोबारियों को राहत, छोटे टैक्स मामलों में नोटिस पर रोक की सिफारिश appeared first on Shivnat Samvad | Best Durg Bhilai Chhattisgarh News Website.

मणिपाल अस्पताल के डॉक्टर डॉ. शेखर सालकर के मुताबिक, मेडिकल टीम ने करीब 45 मिनट तक लगातार CPR देकर उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। अस्पताल में उन्हें सुबह करीब 5:20 बजे मृत घोषित किया गया।

अचानक हुई मौत के बाद मामले में मेडिको-लीगल केस दर्ज किया गया है। मौत की सटीक चिकित्सकीय वजह की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

नाना पाटेकर का फिल्मी सफर चार दशक से भी ज्यादा लंबा रहा। उनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था। उन्होंने 1978 में फिल्म ‘गमन’ से अभिनय की शुरुआत की थी। ‘परिंदा’, ‘तिरंगा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘अग्निसाक्षी’, ‘अब तक छप्पन’, ‘अपहरण’, ‘वेलकम’ और ‘नटसम्राट’ जैसी फिल्मों में उनके दमदार अभिनय ने उन्हें भारतीय सिनेमा का अलग पहचान वाला कलाकार बनाया।

उनके निधन की खबर से बॉलीवुड और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उनके प्रशंसक भी सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

The post दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन, 75 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से गई जान…..45 मिनट तक लगातार CPR देकर उनकी जान बचाने की कोशिश की appeared first on Shivnat Samvad | Best Durg Bhilai Chhattisgarh News Website.

होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों पर बढ़ेगा खर्च

त्योहारी सीजन से पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और खान-पान से जुड़े कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है। खासकर छोटे कारोबारियों पर इसका असर पड़ने की आशंका है। बढ़ी हुई लागत का असर आगे चलकर खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है।

घरेलू LPG सिलेंडर के दाम स्थिर

कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिली है। 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख शहरों में घरेलू सिलेंडर की कीमतें:

– दिल्ली: ₹942

– मुंबई: ₹941.50

– चेन्नई: ₹957.50

– कोलकाता: ₹968

ATF की कीमतों में ₹16 प्रति लीटर की बढ़ोतरी

एलपीजी के साथ विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। घरेलू एयरलाइंस के लिए ATF की कीमत ₹121 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹137 प्रति लीटर कर दी गई है।

इससे पहले सितंबर में ATF की कीमत ₹6.28 प्रति लीटर यानी 5.46 प्रतिशत बढ़ाई गई थी, जबकि अगस्त में भी ₹5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी।

एयरलाइंस के कुल परिचालन खर्च में विमान ईंधन की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत तक होती है। ऐसे में ATF की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से विमानन कंपनियों की परिचालन लागत बढ़ सकती है।

अक्टूबर की शुरुआत में कमर्शियल LPG और विमान ईंधन महंगे हुए हैं, जबकि घरेलू रसोई गैस की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।

The post त्योहारी सीजन से पहले महंगाई का झटका, कमर्शियल LPG सिलेंडर ₹62.50 महंगा; ATF की कीमतों में भी बढ़ोतरी appeared first on Shivnat Samvad | Best Durg Bhilai Chhattisgarh News Website.

CAFE 3 के तहत वाहनों की औसत ईंधन खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2027-28 में बेंचमार्क फ्यूल खपत 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर तय की गई है, जिसे 2031-32 तक घटाकर 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर करने का लक्ष्य है। वाहनों के वजन के आधार पर कार्बन उत्सर्जन की सीमा तय की जाएगी। भारी वाहनों और एसयूवी के लिए अपेक्षाकृत सख्त मानक लागू होंगे।

इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नियमों में सुपर क्रेडिट सिस्टम भी शामिल किया गया है। इसके तहत एक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन को फ्लीट एवरेज में तीन वाहनों के बराबर वेटेज मिलेगा। प्लग-इन हाइब्रिड और फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों को 2.5 गुना, जबकि सामान्य स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों को 1.6 गुना वेटेज दिया जाएगा।

CAFE 3 में कंपनियों के लिए क्रेडिट-डेबिट पासबुक व्यवस्था भी लागू होगी। तय सीमा से कम उत्सर्जन करने वाली कंपनियों को क्रेडिट मिलेगा, जबकि निर्धारित सीमा से ज्यादा उत्सर्जन पर डेबिट दर्ज होगा। अतिरिक्त क्रेडिट वाली कंपनियां इन्हें उन कंपनियों को बेच सकेंगी जो अपने उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाती हैं।

कंपनियों को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से सीधे क्रेडिट खरीदने का विकल्प भी मिलेगा। वर्ष 2027-28 में क्रेडिट की कीमत 2,500 रुपये प्रति ग्राम CO2/किमी से शुरू होगी, जो 2031-32 तक बढ़कर 4,500 रुपये तक पहुंच जाएगी।

नए नियमों के चलते पेट्रोल और डीजल कारों में फ्यूल सेविंग तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ सकता है। इनमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो स्टार्ट-स्टॉप और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जैसी तकनीकें शामिल हैं। हाइब्रिड सिस्टम और नई तकनीकों के कारण शुरुआती स्तर पर वाहनों की निर्माण लागत बढ़ सकती है, जिसका असर कीमतों पर पड़ने की संभावना है। वहीं, बेहतर माइलेज से लंबे समय में ग्राहकों के ईंधन खर्च में कमी आ सकती है।

सरकार का कहना है कि CAFE 3 का उद्देश्य वाहनों की ईंधन दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।

The post काम की खबर: नई कारों के लिए बदलेंगे नियम! 2027 से CAFE 3 लागू, SUV और पेट्रोल-डीजल कारों पर असर….. appeared first on Shivnat Samvad | Best Durg Bhilai Chhattisgarh News Website.

नई दिल्ली। सितंबर का महीना खत्म होने के साथ ही अक्टूबर की शुरुआत हो गई है। नए महीने के पहले दिन से आम लोगों की जेब, बैंकिंग सेवाओं, गैस सिलेंडर, पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई नियमों में बदलाव लागू हुए हैं। इनमें कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी, SBI ATM की मुफ्त ट्रांजेक्शन लिमिट, LPG बुकिंग के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और NPS से जुड़े नए प्रावधान प्रमुख हैं।

आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से लागू हुए प्रमुख बदलावों के बारे में।

1. कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा

त्योहारी सीजन से पहले महंगाई का झटका लगा है। 1 अक्टूबर से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में 62.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही देश के अन्य शहरों में भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। हालांकि, घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों को लेकर अलग-अलग स्थिति है।

2. LPG बुकिंग में आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का मुद्दा

घरेलू LPG ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) की अनिवार्यता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में 1 अक्टूबर से LPG रिफिल बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किए जाने को चुनौती दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि बायोमेट्रिक प्रक्रिया से दिव्यांग और बुजुर्ग उपभोक्ताओं को परेशानी हो सकती है।

3. बड़े FD पर ब्याज दरों में पारदर्शिता

1 अक्टूबर से बैंकों को बल्क डिपॉजिट यानी बड़े टर्म डिपॉजिट की ब्याज दरें अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक कार्यदिवस सुबह 10 बजे तक प्रकाशित करनी होंगी। अधिकतम 10 मिनट की अतिरिक्त अवधि के साथ दरें सुबह 10:10 बजे तक अपडेट की जा सकेंगी।

बैंकों को वेबसाइट पर प्रदर्शित लागू दरों के अनुसार ही पात्र जमा पर ब्याज देना होगा। साथ ही समान श्रेणी के बल्क डिपॉजिट पर केवल अलग-अलग शाखाओं के आधार पर अलग ब्याज दरें देने की अनुमति नहीं होगी।

4. NPS Swasthya योजना से रिटायरमेंट के साथ हेल्थ कवर

NPS Swasthya नाम से नई योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत रिटायरमेंट सेविंग के साथ हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

योजना में अलग NPS स्वास्थ्य निवेश खाता होगा, जिसमें जमा राशि निवेश की जाएगी। इसके साथ अनिवार्य सुपर टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी होगी। बीमा कवर में सब्सक्राइबर, पति या पत्नी और अधिकतम दो आश्रित बच्चों को शामिल किया जाएगा। माता-पिता इस फैमिली फ्लोटर का हिस्सा नहीं होंगे।

5. दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक स्मार्ट कार्ड

दिल्ली में DTC और क्लस्टर बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए अब सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड की आवश्यकता होगी। कागजी पिंक टिकट की व्यवस्था 30 सितंबर तक थी।

1 अक्टूबर से मुफ्त यात्रा के लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन पर पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड टैप करना होगा। कार्ड नहीं होने पर यात्रियों को सामान्य टिकट लेकर निर्धारित किराया देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के अनुसार अब तक 18.5 लाख से अधिक पिंक स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

6. पश्चिम बंगाल में DA बढ़कर 38 प्रतिशत

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) तथा महंगाई राहत (DR) को बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की है। संशोधित दर 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी।

यह बढ़ोतरी छठे वेतन आयोग के तहत संशोधित मूल वेतन के आधार पर लागू होगी। पात्र पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा।

7. NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TAN की जरूरत नहीं

1 अक्टूबर से अनिवासी भारतीय (NRI) से अचल संपत्ति खरीदने वाले निवासी व्यक्ति या HUF के लिए TDS प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।

नई आयकर प्रक्रिया के तहत PAN आधारित व्यवस्था और Form 141 का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे अलग से TAN लेने की आवश्यकता से जुड़ी अनुपालन प्रक्रिया सरल होगी। हालांकि, NRI से संपत्ति खरीदने पर TDS काटने की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हुई है।

8. मध्य प्रदेश के 24 जिलों में ESIC का दायरा बढ़ा

मध्य प्रदेश के 24 जिलों में 1 अक्टूबर से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अधिसूचना के तहत आने वाले पात्र प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों पर ESIC के प्रावधान लागू होंगे।

इससे संबंधित कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा लाभों का दायरा बढ़ने की उम्मीद है।

9. SBI ATM पर मुफ्त ट्रांजेक्शन की लिमिट में बदलाव

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के कुछ सैलरी पैकेज खाताधारकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM पर मुफ्त ट्रांजेक्शन की सीमा में बदलाव किया गया है।

1 अक्टूबर से ऐसे खाताधारकों को दूसरे बैंकों के ATM पर प्रति माह 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलेगी। इसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के ट्रांजेक्शन शामिल होंगे।

वहीं, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खातों में महीने में चार नकद निकासी मुफ्त रहेंगी। निर्धारित सीमा से अधिक ट्रांजेक्शन पर शुल्क और GST लागू हो सकता है। डिजिटल ट्रांजेक्शन पर यह सीमा लागू नहीं होगी।

अक्टूबर की शुरुआत के साथ हुए इन बदलावों का सीधा असर बैंक ग्राहकों, LPG उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, पेंशनरों और आम नागरिकों पर पड़ सकता है। ऐसे में नए नियमों और संबंधित संस्थानों की आधिकारिक जानकारी के अनुसार अपनी बैंकिंग और अन्य वित्तीय गतिविधियों की योजना बनाना जरूरी है।

The post 1 अक्टूबर से लागू हुए 9 बड़े बदलाव…..गैस सिलेंडर महंगा, ATM ट्रांजेक्शन की लिमिट तय……जानिए किन बदलावों से बदलेगी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी appeared first on Shivnat Samvad | Best Durg Bhilai Chhattisgarh News Website.

पार्टी द्वारा जारी सूची के अनुसार अंडमान एवं निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली एवं दमन-दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख सहित विभिन्न राज्यों के लिए प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ के लिए श्रीमती स्मृति ईरानी को प्रदेश प्रभारी तथा श्री सिद्धार्थ शंभू को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है।

अन्य प्रमुख नियुक्तियां इस प्रकार हैं—

• अंडमान एवं निकोबार — प्रभारी: श्री जय प्रकाश

• अरुणाचल प्रदेश — प्रभारी: डॉ. देवेश कुमार

• आंध्र प्रदेश — प्रभारी: डॉ. अरविंद भदौरिया, सह प्रभारी: श्रीमती वनथी श्रीनिवासन

• असम — प्रभारी: श्री मंगल पांडे, सह प्रभारी: श्रीमती फांगनोन कोन्याक एवं श्री मनोज टिग्गा

• बिहार — प्रभारी: श्री हरीश द्विवेदी, सह प्रभारी: श्रीमती संगीता यादव एवं श्री रोहन गुप्ता

• चंडीगढ़ — प्रभारी: श्री महेंद्र पांडे

• छत्तीसगढ़ — प्रभारी: श्रीमती स्मृति ईरानी, सह प्रभारी: श्री सिद्धार्थ शंभू

• दिल्ली — प्रभारी: डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, सह प्रभारी: श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल एवं श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश

• गोवा — प्रभारी: डॉ. भारती प्रवीन पवार, सह प्रभारी: श्री अनिल एंटनी

• गुजरात — प्रभारी: श्री तरुण चुग, सह प्रभारी: श्री अजय महावर एवं श्रीमती गोमती साई

• हरियाणा — प्रभारी: श्रीमती स्मृति ईरानी, सह प्रभारी: डॉ. भोला सिंह

• हिमाचल प्रदेश — प्रभारी: श्री श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी: श्रीमती दर्शना सिंह

• जम्मू-कश्मीर — प्रभारी: डॉ. सतीश पूनिया, सह प्रभारी: श्रीमती रीना कश्यप

• झारखंड — प्रभारी: श्री गजेंद्र पटेल, सह प्रभारी: श्री सौरभ सिंह एवं श्रीमती निवेदिता सिंह

• कर्नाटक — प्रभारी: श्री हरीश द्विवेदी, सह प्रभारी: डॉ. कसम बेंकटेश्वरलू

• केरल — प्रभारी: प्रो. एम. नागराजा, सह प्रभारी: श्री एम. वेंकटेशन

• लद्दाख — प्रभारी: श्री राजकुमार भाटिया

• लक्षद्वीप — प्रभारी: श्री जॉर्ज कुरियन

पार्टी के अनुसार सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

The post छत्तीसगढ़ BJP को मिला नया प्रदेश प्रभारी……भाजपा ने विभिन्न राज्यों के प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की….देखें सूची appeared first on Shivnat Samvad | Best Durg Bhilai Chhattisgarh News Website.

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 28 से 30 सितंबर 2026 तक तीन दिवसीय बैंक हड़ताल का प्रस्ताव रखा है। इससे पहले 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार होने के कारण बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। ऐसे में लगातार पांच दिनों तक बैंक की सामान्य शाखा सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

बैंक ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे नकद निकासी, जमा, चेक और अन्य जरूरी बैंकिंग कार्य हड़ताल से पहले ही पूरा कर लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

ATM और डिजिटल बैंकिंग का कर सकते हैं इस्तेमाल

बैंक शाखाएं बंद रहने के दौरान ग्राहक ATM और ADWM के जरिए नकद निकासी जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक सेवा केंद्रों की मदद भी ली जा सकती है।

ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, YONO, मोबाइल बैंकिंग और UPI जैसी डिजिटल सेवाओं के जरिए पैसे ट्रांसफर करने, भुगतान करने और अन्य सामान्य बैंकिंग कार्य कर सकते हैं।

SBI ने कहा है कि हड़ताल के दौरान जरूरी बैंकिंग सेवाएं जारी रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, हालांकि शाखाओं में सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने जरूरी बैंकिंग कार्य समय रहते निपटा लें।

26 से 30 सितंबर तक रहेगा असर

SBI की सलाह ऐसे समय आई है, जब हड़ताल से पहले लगातार दो दिन बैंक की छुट्टी रहेगी. 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार है. इसके बाद 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिन की प्रस्तावित हड़ताल है. इस तरह शनिवार से बुधवार तक लगातार पांच दिनों तक बैंक शाखाओं का सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है. SBI ने ग्राहकों से अपील की है कि वे जरूरी लेनदेन और बैंकिंग काम हड़ताल की तारीखों से पहले ही पूरे कर लें

The post SBI ग्राहक ध्यान दें!…5 दिन बैंक का कामकाज ठप?…जरूरी काम आज ही निपटा लें appeared first on Shivnat Samvad | Best Durg Bhilai Chhattisgarh News Website.

नए नियम के तहत Jio, Airtel, Vi समेत टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ग्राहकों के लिए अधिक Voice और SMS-only रिचार्ज विकल्प उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें मोबाइल डेटा शामिल नहीं होगा। इसका उद्देश्य उन ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुसार रिचार्ज विकल्प उपलब्ध कराना है, जिन्हें डेटा की आवश्यकता नहीं होती।

28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान के साथ देना होगा बिना डेटा वाला विकल्प

नए निर्देशों के अनुसार, यदि कोई कंपनी 28 दिन की वैलिडिटी वाला Voice, SMS और Data पैक उपलब्ध कराती है, तो उसे उसी वैलिडिटी अवधि का Voice-SMS-only प्लान भी उपलब्ध कराना होगा।

इसी तरह 30 दिन या उससे कम अवधि वाले अन्य डेटा पैक के लिए भी संबंधित वैलिडिटी वाला बिना डेटा का विकल्प उपलब्ध कराना होगा। डेटा हटाए जाने के बाद Voice-SMS-only प्लान की कीमत में उचित कमी करनी होगी। हालांकि, TRAI ने इसकी कोई निश्चित कीमत तय नहीं की है और कंपनियां अपने प्लान की कीमत निर्धारित कर सकेंगी।

हर महीने एक ही तारीख पर रिचार्ज का विकल्प

TRAI के निर्देशों में ग्राहकों की सुविधा के लिए कम से कम एक ऐसा Voice-SMS-only प्लान उपलब्ध कराने की बात कही गई है, जिसे हर महीने एक ही तारीख पर दोबारा रिचार्ज किया जा सके।

उदाहरण के तौर पर, यदि ग्राहक ने 15 तारीख को रिचार्ज किया है, तो अगले महीने भी उसकी वैलिडिटी 15 तारीख को पूरी होगी। जिस महीने संबंधित तारीख उपलब्ध नहीं होगी, उस स्थिति में महीने की अंतिम तारीख को रिन्यूअल होगा।

84 दिन और 365 दिन वाले प्लान भी रहेंगे

नए नियमों के बाद लंबे समय वाले Voice-SMS-only रिचार्ज प्लान खत्म नहीं होंगे। टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम एक लंबी वैलिडिटी वाला Voice-SMS-only प्लान भी उपलब्ध कराना होगा।

ऐसे प्लान की वैलिडिटी 365 दिन तक हो सकती है। यानी सिर्फ कॉल और SMS इस्तेमाल करने वाले ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार छोटी या लंबी वैलिडिटी वाला विकल्प चुन सकेंगे। वहीं, डेटा इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए मौजूदा डेटा-बंडल प्लान भी जारी रहेंगे।

बुजुर्गों और फीचर फोन यूजर्स को फायदा

TRAI के मुताबिक, पहले Voice-SMS-only प्लान के विकल्प सीमित थे। कंपनियां अक्सर 80/84 दिन या 336/365 दिन जैसी लंबी वैलिडिटी वाले प्लान उपलब्ध कराती थीं, जबकि छोटी वैलिडिटी के विकल्प कम थे।

नए निर्देशों से बुजुर्गों, ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों, फीचर फोन इस्तेमाल करने वालों और कम डेटा इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत के अनुसार रिचार्ज प्लान चुनने के अधिक विकल्प मिल सकते हैं।

कब लागू होगा नियम?

TRAI के नए निर्देश तुरंत लागू नहीं होंगे। ये नियम आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने के 30 दिन बाद प्रभावी होंगे।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी रिचार्ज प्लान अपने आप सस्ते हो जाएंगे। TRAI ने डेटा हटाने के बाद कीमत में उचित कमी करने का निर्देश दिया है, लेकिन किसी निश्चित कीमत का निर्धारण नहीं किया है।

The post आपके काम की खबर: Jio-Airtel-Vi यूजर्स ध्यान दें! TRAI का नया नियम, कॉल-SMS के लिए मिलेगा अलग रिचार्ज appeared first on Shivnat Samvad | Best Durg Bhilai Chhattisgarh News Website.