सभापति ने कहा कि शहर के विभिन्न हिस्सों में लगातार कचरा जलाए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कचरे के अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन कहां हो रहा है और नियमों का पालन कौन सुनिश्चित कर रहा है?

उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में वे स्वयं निवास करते हैं, वहां भी नियमित रूप से कचरा जलाया जा रहा है। इसके बावजूद न तो कोई प्रभावी कार्रवाई दिखाई दे रही है और न ही जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है।

सभा में सभापति ने तीखे शब्दों में कहा कि स्वच्छता के नाम पर जनता को भ्रमित नहीं किया जा सकता। यदि शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाना है तो सबसे पहले नगर निगम को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या कचरा निस्तारण के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई हो रही है?

सभापति ने महापौर, संबंधित MIC सदस्यों और प्रभारी अधिकारियों से जवाब मांगते हुए कहा कि जनता को वास्तविक स्वच्छता चाहिए, केवल दावों और प्रचार से शहर साफ नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो इसका खामियाजा सीधे आम नागरिकों को भुगतना पड़ेगा।

सामान्य सभा के दौरान प्लास्टिक मुक्त शहर के दावों पर भी सवाल उठे। सभापति ने कहा कि एक ओर नगर निगम प्लास्टिक मुक्त शहर की बात करता है, वहीं दूसरी ओर निगम की बैठकों में ही प्लास्टिक की पानी की बोतलों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में निगम को पहले स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

सभापति के इन तीखे बयानों के बाद सामान्य सभा का माहौल काफी गरमा गया और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर निगम प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो गए।

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हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक युवा इस अव्यवस्था का शिकार होते रहेंगे? हर पेपर लीक के बाद केवल जांच की घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं है। दोषियों की पहचान हो, उन पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे भविष्य में कोई भी परीक्षा प्रभावित न हो।

राहुल शर्मा ने कहा की देश का युवा जवाब मांग रहा है। उनकी मेहनत, उनका समय और उनके परिवारों की उम्मीदों का मूल्य है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और युवाओं का विश्वास बहाल करना चाहिए।”हाल के महीनों में कांग्रेस नेताओं ने भी पेपर लीक मामलों पर सरकार से जवाबदेही, जांच और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई है।

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कोतवाली थाना प्रभारी नवीन सिंह राजपूत ने बताया कि मृतक की पहचान निखिल यादव के रूप में हुई है, जो मोहन नगर थाना क्षेत्र के शंकर नगर का निवासी था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

प्रारंभिक जांच में मृत्यु के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों एवं परिचितों से पूछताछ कर उसकी गतिविधियों और घटनाक्रम से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। मामले की जांच जारी है।

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थाना पुलगांव के एनडीपीएस एक्ट प्रकरण में जप्त बड़ी मात्रा में अफीम एवं अफीम डोडा का नष्टीकरण किया गया।

उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल समिति द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नष्टीकरण की कार्यवाही संपन्न की गई।

पर्यावरण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर भिलाई स्टील प्लांट में मादक पदार्थ नष्ट किया गया।

लगभग 14,30,100 नग अफ़ीम के पौधे, जड़ तना, पत्ती एवं फल को सुरक्षित एवं विधिसम्मत तरीके से नष्ट किया गया।

डिजिटल डेस्क | दुर्ग: छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा नारकोटिक्स सेल, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के निर्देशानुसार जप्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण हेतु गठित रेंज स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल समिति द्वारा आज दिनांक 04 जून 2026 को जिला दुर्ग के थाना पुलगांव, जिला दुर्ग के अपराध क्रमांक 247/2026, धारा 8 एवं 18 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) के अंतर्गत जप्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण की कार्यवाही विधिवत किया गया।

उच्च स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल समिति के अध्यक्ष एवं पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज श्री अभिषेक शांडिल्य के नेतृत्व में यह कार्रवाई भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) के एस.एम.एस.-3 प्लांट में संपन्न हुई। इस दौरान समिति के सदस्य श्री विजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग तथा श्री शशांक कुमार, आबकारी उपायुक्त विशेष रूप से उपस्थित रहे। नष्टीकरण हेतु पर्यावरण विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों से आवश्यक वैधानिक अनुमति प्राप्त की गई। निर्धारित मानकों एवं वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए भिलाई स्थित स्टील प्लांट में जप्त मादक पदार्थ का विधिवत नष्टीकरण किया गया।

उक्त प्रकरण में आरोपियों से जप्त अवैध मादक पदार्थ अफीम के पौधे, जड़, तना, पत्ती, फूल एवं फल सहित लगभग 14,30,100 नग, कुल वजन 62,422.2 किलोग्राम, अफीम का सूखा फल (डोडा) 62.540 किलोग्राम तथा अफीम युक्त सूखा मिश्रित डोडा बुक्की 572 ग्राम जप्त किया गया था। जप्त मादक पदार्थों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 7.88 करोड़ रुपये है।

घटना का कारण :
न्यायालयीन एवं वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जप्त मादक पदार्थों का सुरक्षित एवं विधिसम्मत नष्टीकरण किया जाना।

कार्यवाही के दौरान श्री सुखनंदन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर), जिला दुर्ग,श्री सत्य प्रकाश तिवारी, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर, कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज से श्री पनिक राम कुजूर उप पुलिस अधीक्षक एवं श्रीमती शिल्पा साहू उप पुलिस अधीक्षक तथा पर्यावरण विभाग से श्री संजय सिंह परिहार सहित बीएसपी एसएमएस-3 के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्यवाही में उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल समिति, दुर्ग रेंज, थाना पुलगांव तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सफलतापूर्वक नष्टीकरण की कार्यवाही संपादित की गई।

दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, परिवहन, विक्रय एवं सेवन संबंधी किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में नागरिकों का सहयोग कानून व्यवस्था एवं समाज की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

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बताया जा रहा हैं कि एक व्यक्ति कांगो से मुंबई होते हुए दुर्ग पहुंचा है और वर्तमान में गया नगर क्षेत्र में रह रहा है। वहीं इथियोपिया और युगांडा से आए दो अन्य व्यक्ति भिलाई के जुनवानी स्थित अविनाश मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में रह रहे हैं।

इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (IDSP) से सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों को तत्काल सक्रिय किया गया और संबंधित व्यक्तियों को चिन्हित कर निगरानी में रखा गया है। फिलहाल तीनों व्यक्तियों की स्वास्थ्य स्थिति सामान्य है और उनमें इबोला वायरस से संबंधित किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं पाए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने तीनों के रक्त नमूने जांच के लिए पुणे स्थित प्रयोगशाला भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। तब तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार इबोला एक अत्यंत संक्रामक और गंभीर वायरल बीमारी है, जो संक्रमित व्यक्ति के रक्त, पसीने या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैल सकती है। इसके प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, गले में खराश और गंभीर मामलों में रक्तस्राव शामिल हैं।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।

क्या है इबोला वायरस?

इबोला एक गंभीर और अत्यंत संक्रामक वायरल बीमारी है, जो संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैल सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठनों के अनुसार यह बीमारी कई मामलों में जानलेवा साबित होती है।

इबोला के प्रमुख लक्षण

• अचानक तेज बुखार
• अत्यधिक कमजोरी
• मांसपेशियों में दर्द
• सिरदर्द
• गले में खराश
• गंभीर मामलों में आंतरिक एवं बाहरी रक्तस्राव

स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध लक्षण की स्थिति में तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है।

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सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर से जुड़े कथित भुगतान घोटाले की जांच के सिलसिले में की गई है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि रिटायर्ड आईएएस जे.के. ध्रुव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती घोटाला मामले में भी आरोपी हैं और वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं। ऐसे में ईडी की यह कार्रवाई भारतमाला परियोजना मामले में उनके संभावित संबंधों की जांच के रूप में देखी जा रही है।

जानकारी के अनुसार, भारतमाला परियोजना से जुड़े कथित घोटाले में हरमीत सिंह खनूजा को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। जांच एजेंसियों को इस मामले में वित्तीय लेनदेन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े कुछ दस्तावेज मिलने की सूचना है। ईडी की टीमें संबंधित व्यक्तियों और स्थानों से प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों एवं दस्तावेजों की गहन जांच कर रही हैं।

फिलहाल छापेमारी के दौरान क्या-क्या बरामद हुआ है और जांच में कौन-कौन से नए तथ्य सामने आए हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना शेष है।

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जानकारी के अनुसार मरोदा भिलाई निवासी दीपिका गाड़ा पिछले कई दिनों से बीमार थी। उसे हाथ-पैर, कमर और पूरे शरीर में दर्द की शिकायत थी। तबीयत बिगड़ने पर शनिवार रात करीब 11 बजे उसे एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल लाया गया। जांच के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर में खून की मात्रा काफी कम है और तत्काल रक्त चढ़ाने की आवश्यकता है।

परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की ओर से तीन यूनिट रक्त की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वे तत्काल रक्तदाता उपलब्ध नहीं करा सके। उन्होंने अस्पताल स्टाफ और ब्लड बैंक से कम से कम एक यूनिट रक्त उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, ताकि उपचार शुरू हो सके, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। सोमवार शाम उपचार के दौरान दीपिका की मौत हो गई।

मृतका की मां ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें जानकारी दी थी कि दीपिका का हीमोग्लोबिन स्तर लगभग 5 ग्राम था। उन्होंने कई बार अस्पताल प्रबंधन से कम से कम एक यूनिट रक्त उपलब्ध कराने की गुहार लगाई, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली।

वहीं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. आशीषन मिंज ने बताया कि युवती सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित थी और उसका उपचार चल रहा था। उन्होंने स्वीकार किया कि युवती का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था तथा उसका हीमोग्लोबिन स्तर लगभग 5 ग्राम था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि रक्तदाता उपलब्ध नहीं था तो आपात स्थिति में एक या दो यूनिट रक्त उपलब्ध कराया जा सकता था।

हालांकि सिविल सर्जन ने युवती की मौत का कारण केवल रक्त की कमी को मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवती को एस्पिरेशन (Aspiration) की समस्या भी हो सकती है, जिसमें भोजन या अन्य पदार्थ फेफड़ों तक पहुंच जाने से सांस लेने में गंभीर दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

डॉ. मिंज ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। जांच के दौरान डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों की भूमिका की भी समीक्षा की जाएगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या दोष पाया जाता है तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं।

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• ⁠नशा के विरुद्ध ऑपरेशन विश्वास के तहत दुर्ग पुलिस की कार्यवाही

• क्रेटा कार के चारों दरवाजों में विशेष रूप से बनाए गए गुप्त चेंबर से 14.5 किलो गांजा बरामद

• *तस्करों ने दरवाजों के अंदर गांजा छिपाकर ऊपर से फाइबर शीट चिपकाई थी, जिससे खुली आंखों से दिखाई नहीं देता था।

• ⁠पुलिस की सतर्कता एवं बारीकी से की गई जांच में तस्करों की हाईटेक तस्करी का तरीका हुआ बेनकाब।

• ⁠दो आरोपियों को गिरफ्तार कर गांजा, क्रेटा वाहन, नगदी एवं मोबाइल जप्त; एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई
दुर्ग पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उड़ीसा राज्य की ओर से एक क्रेटा वाहन में अवैध गांजा परिवहन कर महासमुंद, रायपुर होते हुए दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में बिक्री हेतु लाया जा रहा है।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना कुम्हारी एवं एसीसीयू/क्राइम टीम दुर्ग द्वारा संयुक्त रूप से घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन की तलाश की जा रही थी इसी दौरान कुम्हारी ओवरब्रिज के नीचे वाहन चेकिंग के समय रायपुर की ओर से आती हुई क्रेटा कार क्रमांक सीजी 04 एच एक्स 6908 को रोककर जांच की गई। प्रारंभिक निरीक्षण में वाहन से गांजे की गंध आने पर पुलिस टीम द्वारा अत्यंत सूक्ष्मता एवं बारीकी से वाहन की तलाशी ली गई तलाशी के दौरान यह तथ्य सामने आया कि तस्करों ने वाहन के चारों दरवाजों के अंदर स्थित खाली स्थान को विशेष रूप से गुप्त चेंबर के रूप में तैयार कर रखा था।

इन चेंबरों में गांजा छिपाकर रखा गया था तथा ऊपर से फाइबर की परत चिपका दी गई थी, जिससे सामान्य निरीक्षण अथवा खुली आंखों से देखने पर गांजा दिखाई नहीं देता था। पुलिस टीम ने अपनी सूझबूझ, अनुभव एवं बारीकी से की गई जांच के आधार पर इन गुप्त चेंबरों का पता लगाकर उनमें छिपाकर रखा गया कुल 14.5 किलोग्राम गांजा कीमती कुल 7,25,000/- रू0 बरामद किया।
वाहन में सवार व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम तीरथा ठेला पिता लक्ष्मीधर ठेला, उम्र 36 वर्ष, निवासी अचलपुर, पोस्ट तूक्ला, थाना राजा खरियार, जिला नुआपाड़ा (उड़ीसा)किशन जगत पिता महेश जगत, उम्र 35 वर्ष, निवासी स्टेशन चौक, कुम्हारी, जिला दुर्ग (छ.ग.)बताया पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे उड़ीसा के कंधमाल क्षेत्र से गांजा खरीदकर दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में अवैध बिक्री हेतु ला रहे थे। आरोपियों ने यह भी बताया कि पुलिस से बचने के उद्देश्य से वाहन के दरवाजों में विशेष रूप से गुप्त स्थान तैयार कर गांजा छिपाया गया था। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि आरोपियों द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार गांजा परिवहन किया जा चुका है। पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से 14.5 किलोग्राम गांजा, क्रेटा वाहन क्रमांक सीजी 04 एच एक्स 6908, तथा नगद 22,000/- एवं मोबाइल फोन जप्त किया गया है।
आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) एवं 29 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है तथा पतासाजी जारी है।दुर्ग पुलिस द्वारा विशेष अभियान के तहत मादक पदार्थों के अवैध कारोबार, परिवहन एवं बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा।
आरोपी का नामः-
1. तीरथा ठेला पिता लक्ष्मीधर ठेला, उम्र 36 वर्ष, निवासी अचलपुर, पोस्ट तूक्ला, थाना राजा खरियार, जिला नुआपाड़ा (उड़ीसा)

2. किशन जगत पिता महेश जगत, उम्र 35 वर्ष, निवासी स्टेशन चौक, कुम्हारी, जिला दुर्ग (छ.ग.)

जप्त सामग्रीः- 14.5 किलोग्राम गांजा, क्रेटा वाहन क्रमांक सीजी 04 एच एक्स 6908, तथा नगद 22,000/- एवं मोबाइल फोन जप्त जुमला कीमती लगभग 17,77,000/- रू0

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संभाग आयुक्त श्री राठौर ने दुर्ग जनपद सीईओ को किया निलंबित

जिला पंचायत दुर्ग के प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार जांगड़े को सौंपा गया जनपद पंचायत दुर्ग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार

-सुशासन तिहार के दौरान शिविर में जनता से अशिष्ट व्यवहार करने पर त्वरित कार्यवाही

दुर्ग, 01 जून 2026/ दुर्ग संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत् दुर्ग जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) श्री रूपेश कुमार पाण्डेय को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने और आम जनता से अशिष्ट व्यवहार (कदाचरण) करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। यह कार्रवाई कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के प्रस्ताव और शासन द्वारा आयोजित ’सुशासन तिहार’ के तहत ग्राम थनौद के जन समस्या निवारण शिविर में सीईओ पाण्डेय द्वारा जनता से की गई बदसलूकी के वीडियो क्लिप के आधार पर की गई है। संभाग आयुक्त श्री राठौर द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का सीईओ द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत यह निलंबन आदेश जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के अनुसार, प्रत्येक शासकीय सेवक को सदैव पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहना, कर्तव्यपरायण रहना और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना अनिवार्य है जो शासकीय सेवक के लिए अशोभनीय हो, तथा नियम 3-क के खण्ड (क) के अनुसार कोई भी शासकीय सेवक अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करेगा, ऐसा उपबंधित है। निलंबन अवधि के दौरान श्री पाण्डेय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। उक्त कार्यवाही के बाद कलेक्टर श्री सिंह द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला पंचायत दुर्ग के प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार जांगड़े को अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री एवं दुर्ग विधायक गजेन्द्र यादव लगातार कार्यकर्ताओं और मुख्यमंत्री के साथ सक्रिय नजर आए। वहीं कई मौकों पर उनके समर्थन में नारे भी गूंजते रहे। दिल्ली में नरेंद्र दुर्ग में गजेंद्र के नारे से गूंज उठा था वहीं दूसरी ओर दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बाघमार अपेक्षाकृत अलग-थलग दिखाई दीं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच तालमेल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

दुर्ग की राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि यह पहला मौका नहीं है, जब दोनों नेताओं के बीच दूरी की चर्चा सामने आई हो। इससे पहले भी कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में दोनों के बीच समन्वय की कमी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। चूंकि दुर्ग विधानसभा और नगर निगम क्षेत्र का बड़ा हिस्सा एक ही राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में आता है, इसलिए विकास कार्यों और उपलब्धियों के श्रेय को लेकर भी समय-समय पर सियासी अटकलें लगती रही हैं।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री से विभिन्न मांगें भी रखी गईं। उपस्थित लोगों के बीच इस बात की चर्चा रही कि शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक घोषणा की, जबकि महापौर द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तत्काल कोई घोषणा नहीं हुई। इसके बाद सियासी हलकों में तरह-तरह की व्याख्याएं शुरू हो गईं।

हालांकि भाजपा संगठन या संबंधित नेताओं की ओर से इस विषय पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे की तस्वीरों और घटनाक्रम ने दुर्ग की स्थानीय राजनीति में नए सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अब यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि यह केवल संयोग था या फिर बदलते राजनीतिक समीकरणों का कोई संकेत।

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