CG BREAKING: धान खरीदी पर सरकार का बड़ा फैसला, सख्त निगरानी के निर्देश कलेक्टरों को

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी : कलेक्टरों को मिली सख्त हिदायतें, पारदर्शिता और निगरानी पर रहेगा विशेष फोकस

 

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को व्यापक तैयारियां करने के निर्देश जारी किए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर संबंधित जिले के कलेक्टर को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि धान खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, सुगम और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक जिले में प्रभारी सचिवों को धान खरीदी की पैनी निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, संवेदनशील केंद्रों पर विशेष चौकसी बरतने और निगरानी को और सशक्त करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी।

 

अंतरराज्यीय सीमावर्ती इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि अन्य राज्यों से अवैध रूप से धान की आवक पर रोक लगाई जा सके।

सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों के लिए पंजीयन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टरों को विशेष शिविरों के माध्यम से शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

 

साथ ही, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को किसी भी स्थिति में लाभ से वंचित न रहने देने पर जोर दिया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा कमिश्नर स्तर पर की जाएगी।

बस्तर और सरगुजा संभाग को संवेदनशील मानते हुए वहां के अधिकारियों को विशेष सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और खरीदी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

 

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