दुर्ग कलेक्टर जनदर्शन में गरजे – “समान मुआवज़ा नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी…..खेत में विद्युत टावर लगाने पर किसानों ने उठाई समान मुआवज़े की मांग

खेत में विद्युत टावर लगने पर समान मुआवजे की मांग

महतारी दुलार योजना का लाभ दिलाने दिया आवेदन

जनदर्शन में प्राप्त हुए 112 आवेदन

दुर्ग 10 नवम्बर 2025/ जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती सिल्ली थॉमस भी उपस्थित थीं। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 140 आवेदन प्राप्त हुए।

इसी कड़ी में ग्राम नंदकठी के किसान ने अपने खेत में विद्युत टावर लगाए जाने के एवज में मिली मुआवज़े की राशि पर आपत्ति जताई। किसान ने बताया  कि उनके खेत में टावर लाइन के चार खंभे लगाए गए हैं, जिसके बदले उन्हें कम मुआवजे की राशि दी गई है, जबकि अन्य किसानों को इससे अधिक मुआवज़ा प्राप्त हुआ है। समान परिस्थितियों वाले अन्य कृषकों को अधिक भुगतान किया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक हानि हुई है। उन्होंने समान मुआवज़ा दिलाने की मांग की। इस पर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

रिसाली सेक्टर निवासी ने अपनी पुत्री को महतारी दुलार योजना का लाभ दिलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि पति के निधन के बाद वे मजदूरी कर परिवार चला रही हैं। पहले स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय रिसाली बस्ती में अध्ययनरत थी, बाद में दूरी अधिक होने से उसका स्थानांतरण मैत्री विद्या निकेतन विद्यालय रिसाली भिलाई में कराया गया। विभाग द्वारा जानकारी दी गई थी कि स्थानांतरण के बाद भी योजना का लाभ जारी रहेगा, परंतु तीन माह से लाभ मिलना बंद हो गया है। अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने महतारी दुलार योजना का पूर्ण लाभ पुनः दिलाने आवेदन दिया। इस पर कलेक्टर ने महिला बाल विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

वार्ड 22 संस्कार विहार कॉलोनी कुरुद निवासी ने अधिक वसूले गए संपत्ति कर के समायोजन की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे स्वयं के मकान में रहते हैं, किराये पर नहीं दिया है। अधिक वसूली के कारण राशि का समायोजन के लिए आवेदन दिया, ताकि आगामी वर्ष का संपत्ति कर का भुगतान किया जा सके। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम भिलाई को तत्काल परीक्षण कर आवेदक को सूचित करने को कहा।